प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के छह लाख दस हजार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लगभग 2691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे।

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि देंगे पीएम मोदी
इस अहम मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सहायता में साढ़े पांच लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी जबकि 80 हज़ार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी। इन्हें पीएमएवाई-जी के तहत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ने “2022 तक सभी को घर” दिये जाने के लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के में अब तक सवा करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।

6 लाख लोगों के खातों में 2691 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर
पीएमएवाई-जी में मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/ आईएपी/ एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को एक लाख 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।

 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद
पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), एमजीएनआरईजीएस या अन्य स्रोतों से 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है।

नई दिल्ली: देश के किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार कई तरह की स्कीम लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) चला रही है। बता दें कि इस योजना के तहत करीब 33 करोड़ की रकम गलत खातों में जाने के कारण सरकार इस योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन की हैं। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा।

6 हजार रुपये सालाना देती है सरकार
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है। इस योजना की 33 लाख रुपए की रकम गलत खातों में ट्रांसफर की गई, जिसके बाद सरकार ने इस योजना के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक, किसानों को अब किसानों को खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम से कराना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।

खेत का म्यूटेशन न करने वाले किसान अधिक
बता दें कि खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम न कराने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक हैं। इस योजना के नियमों में बदलाव होने के बाद वे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगें, जो किसान पूर्वजों के नाम की खेती पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के तहत पीएम किसान योजना का लाभ लेते थे, अब उनको ये लाभ नहीं मिले। हालांकि ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा।

गलत खातों में पहुंचे थे 32.91 लाख रु.
इस योजना में हुई धांधली के बाद मोदी सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “पिछले दिनों पीएम किसान योजना में करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,336 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो इस योजना के लिए तय दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार इन लोगों से वसूली करने की तैयारी में है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मौजूदा समय में देश के 11.53 करोड़ किसानों को मिल रहा है।”

देना होगा प्लॉट नंबर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले नए आवेदकों को अब आवेदन के समय अपनी खेती या जमीन का नंबर देना होगा। ऐसे में उन किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास बड़ी संख्या में खेती की जमीने उपलब्ध हैं।

इन्हीं नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर बात करें कि इस योजना के तहत कौन से किसान लाभ प्राप्त करने से वंछित होगें, तो बता दें कि यदि किसान का खेत उनके नाम ना होकर उसके पूर्वजों के नाम पर है, तो वो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए खेत की जमीन किसान के नाम पर होना अनिवार्य है। वहीं किसी अन्य के खेत में किराए पर काम करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगें। इसके अलावा संवैधानिक पद कार्यरत व्यक्ति, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (जिसकी मासिक पेंशन 10000 से ज्यादा हो) भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।