प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरदोई में 7,439 लोगों की मिली मदद

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरदोई में 7,439 लोगों की मिली मदद

उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के 7,439 लाभार्थियों के खाते में 33 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojana) के एक कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों के लिए 2,691 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया. इसी कार्यक्रम के दौरान हरदोई के लाभार्थियों को पहले और दूसरे किस्त की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा, “5 साल पहले मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू करने का सौभाग्य मिला था. इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है. आज यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों के बैंक खातों में करीब 2,700 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.” हरदोई में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त के 6,376 लाभार्थियों के खाते में 0-40 हजार रुपए की राशि और दूसरे किश्त के 1,063 लाभार्थियों के खाते में 0-70 हजार रूपए की राशि ट्रांसफर की गई.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने सभी को पक्के मकान देने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा, “गांव में रहने वाले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की गई थी. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था. बीते सालों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं.”

उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जब सरकार इस आवास योजना पर काम कर रही थी, तो हमने तय किया कि गांव के उन गरीबों तक इस योजना का लाभ सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं. आवंटन में पारदर्शिता हो, महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास होना चाहिए. उन्होंने कहा, “गरीबों ने मान लिया था कि अब जिंदगी ऐसे ही झोपड़ी में ही गुजर जाएगी. इसलिए हमने बिना जाति, धर्म और बिना परिवारवाद के सिर्फ गरीबों को प्राथमिकता दी.”

प्रधानमंत्री आवास की राशि ट्रांसफर होने और पीएम मोदी के संबोधन के बाद कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में विधायक रजनी तिवारी और जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने योजना की पहली और दूसरी किश्त पाने वाले 12 लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर की गई राशि के प्रमाण पत्र भी दिए गए. इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अर्थ एवं संख्या अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार भी उपस्थित रहे.


किसानों को बड़ा झटका! PM Kisan Yojana में बड़ा बदलाव

किसानों को बड़ा झटका! PM Kisan Yojana में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: देश के किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार कई तरह की स्कीम लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) चला रही है। बता दें कि इस योजना के तहत करीब 33 करोड़ की रकम गलत खातों में जाने के कारण सरकार इस योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन की हैं। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा।

6 हजार रुपये सालाना देती है सरकार
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है। इस योजना की 33 लाख रुपए की रकम गलत खातों में ट्रांसफर की गई, जिसके बाद सरकार ने इस योजना के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक, किसानों को अब किसानों को खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम से कराना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।

खेत का म्यूटेशन न करने वाले किसान अधिक
बता दें कि खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम न कराने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक हैं। इस योजना के नियमों में बदलाव होने के बाद वे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगें, जो किसान पूर्वजों के नाम की खेती पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के तहत पीएम किसान योजना का लाभ लेते थे, अब उनको ये लाभ नहीं मिले। हालांकि ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा।

गलत खातों में पहुंचे थे 32.91 लाख रु.
इस योजना में हुई धांधली के बाद मोदी सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “पिछले दिनों पीएम किसान योजना में करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,336 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो इस योजना के लिए तय दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार इन लोगों से वसूली करने की तैयारी में है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मौजूदा समय में देश के 11.53 करोड़ किसानों को मिल रहा है।”

देना होगा प्लॉट नंबर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले नए आवेदकों को अब आवेदन के समय अपनी खेती या जमीन का नंबर देना होगा। ऐसे में उन किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास बड़ी संख्या में खेती की जमीने उपलब्ध हैं।

इन्हीं नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर बात करें कि इस योजना के तहत कौन से किसान लाभ प्राप्त करने से वंछित होगें, तो बता दें कि यदि किसान का खेत उनके नाम ना होकर उसके पूर्वजों के नाम पर है, तो वो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए खेत की जमीन किसान के नाम पर होना अनिवार्य है। वहीं किसी अन्य के खेत में किराए पर काम करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगें। इसके अलावा संवैधानिक पद कार्यरत व्यक्ति, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (जिसकी मासिक पेंशन 10000 से ज्यादा हो) भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।


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