नई दिल्ली: किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Scheme)। इस स्कीम के तहत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम से 21 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं।

कितनी मिलती है किसान को पेंशन?
इस पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान हिस्सा ले सकता है। बताते चलें कि इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रति माह अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद मंथली तीन हजार रुपये या सालाना 36 हजार रुपये पेंशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं-

जानिए इस स्कीम के बारे में
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में जिन किसानों के पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है, वो हिस्सा ले सकते हैं। इस स्कीम में भाग लेने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इस योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होता है।

किसान और सरकार का बराबर योगदान
इस स्कीम के तहत किसान और सरकार का बराबर योगदान होगा। यानी अगर किसान का योगदान PM Kisan Maan Dhan अकाउंट में 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान खाते में करेगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले किसान को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

ऐसे कराएं अपना रजिस्ट्रेशन
योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) और खसरा खतियान की नकल ले जानी होगी। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज की फोटो और बैंक का पासबुक भी ले जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है।

नई दिल्ली: देश के किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार कई तरह की स्कीम लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) चला रही है। बता दें कि इस योजना के तहत करीब 33 करोड़ की रकम गलत खातों में जाने के कारण सरकार इस योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन की हैं। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा।

6 हजार रुपये सालाना देती है सरकार
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है। इस योजना की 33 लाख रुपए की रकम गलत खातों में ट्रांसफर की गई, जिसके बाद सरकार ने इस योजना के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक, किसानों को अब किसानों को खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम से कराना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।

खेत का म्यूटेशन न करने वाले किसान अधिक
बता दें कि खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम न कराने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक हैं। इस योजना के नियमों में बदलाव होने के बाद वे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगें, जो किसान पूर्वजों के नाम की खेती पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के तहत पीएम किसान योजना का लाभ लेते थे, अब उनको ये लाभ नहीं मिले। हालांकि ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा।

गलत खातों में पहुंचे थे 32.91 लाख रु.
इस योजना में हुई धांधली के बाद मोदी सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “पिछले दिनों पीएम किसान योजना में करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,336 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो इस योजना के लिए तय दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार इन लोगों से वसूली करने की तैयारी में है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मौजूदा समय में देश के 11.53 करोड़ किसानों को मिल रहा है।”

देना होगा प्लॉट नंबर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले नए आवेदकों को अब आवेदन के समय अपनी खेती या जमीन का नंबर देना होगा। ऐसे में उन किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास बड़ी संख्या में खेती की जमीने उपलब्ध हैं।

इन्हीं नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर बात करें कि इस योजना के तहत कौन से किसान लाभ प्राप्त करने से वंछित होगें, तो बता दें कि यदि किसान का खेत उनके नाम ना होकर उसके पूर्वजों के नाम पर है, तो वो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए खेत की जमीन किसान के नाम पर होना अनिवार्य है। वहीं किसी अन्य के खेत में किराए पर काम करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगें। इसके अलावा संवैधानिक पद कार्यरत व्यक्ति, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (जिसकी मासिक पेंशन 10000 से ज्यादा हो) भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।