क्या युवाओं को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता?

क्या युवाओं को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता?

नई दिल्ली: इस बेरोजगारी के समय में क्या मोदी सरकार युवाओं को बेरोजरागी भत्ता मुहैया करा रही है। क्या आपके पास भी कुछ ऐसा भी मैसेज आया था कि मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं को 3800 रुपए दे रही है। अगर हां तो आपके पास भी कोई लिंक जरूर आया होगा, जिसके जरिए आपको आवेदन करने के लिए कहा गया है। अगर ये तमाम बातें सच है तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना
बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना का एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में तमाम जानकारियों के साथ आवेदन करने के लिए एक लिंक भी दिया जा रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपेन होगा, जिसमें आपसे कुछ डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। इस मैसेज के जरिए कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। योजना के तहत युवा बेरोजागारों को 3800 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। एप्लीकेशन का आवेदन निशुल्क, और आयु 18 से 50 निर्धारित होना बताया गया है। 


PIB Fact Check का दावा
दरअसल, वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई कुछ और ही है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई जिसमें बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जा रहा है। इस पोस्ट को PIB Fact Check ने फर्जी बताया है। बता दें कि PIB Fact Check ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, “एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह 3800 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है। PIBFactCheck यह दावा फर्जी करता है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।“


National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी की बिक्री की योजना बना रही है। सरकार 'ऑफर फॉर सेल' के माध्यम से यह हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने कानूनी सलाहकार और प्रक्रिया में सरकार की सहायता के लिए पूंजी बाजारों में सार्वजनिक प्रस्तावों और ओएफएस के अनुभव और विशेषज्ञता वाली कानूनी फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। साथ ही विभाग ने बिक्री प्रक्रिया के लिए व्यापारी बैंकरों से निविदाएं भी मांगी हैं।

विभाग द्वारा एक अधिसूचना में कहा गया  "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम और शर्तों के अनुसार, 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' (OFS) के माध्यम से सरकार अपनी 74.71 फीसद हिस्सेदारी में से 20 फीसद के विनिमय का इरादा रखती है।" इसके अलावा, केंद्र सरकार एनएफएल के पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को इश्यू प्राइस पर छूट के साथ शेयर आवंटन  पर भी विचार कर रही है।

ऑफर फॉर सेल में कानूनी सलाहकार और मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 2 मार्च को दोपहर 3 बजे तक है।

23 अगस्त, 1974 को निगमित, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है और पेड अप पूंजी 490.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार के पास 74.71 फीसद शेयर हैं व शेष 25.59 फीसद शेयर वित्तीय संस्थानों और अन्य के पास हैं।


नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 31 मार्च, 2020 के आंकड़े के अनुसार, 3,339 नियमित कर्मचारी नियुक्त हैं। इसके पास पांच गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र हैं। पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और विजयीपुर (जिला गुना, मध्यप्रदेश) में दो संयंत्र हैं। बुधवार दोपहर 12.30 बजे, बीएसई पर एनएफएल का शेयर 41.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2.20 फीसद अधिक था।


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