6 राज्यों को मिला ये बड़ा लाभ, पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत

6 राज्यों को मिला ये बड़ा लाभ, पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की। बता दें कि इस योजना के तहत करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना का एलान पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान किया था। वहीं अब इस स्कीम के पहले चरण की शुरआत हो गयी है।

स्वामित्व योजना का हुआ उद्घाटन
दरअसल, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एलान किया था, उन्होंने स्वामित्व योजना लागू करने की बात कही थी, जिसके पहले चरण की शुरुआत आज से हो गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये योजना का शुभारम्भ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने देश के एक लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं।

क्या है स्वामित्व योजना
ये योजना पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू की गयी है। योजना के अंतर्गत जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर (फिजिकली ) उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसे मिलेगा योजना का लाभ:
इस योजना का लाभ देश के 6 राज्यों के 763 गाँवों को मिल रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100 मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं।

बताया गया कि महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन में ही अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त हो जायेगी। वहीं महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिये कुछ राशि लिए जाने की व्यवस्था है, इसलिए वहां लाभ प्राप्त करने में एक महीने का समय लगेगा।


National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी की बिक्री की योजना बना रही है। सरकार 'ऑफर फॉर सेल' के माध्यम से यह हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने कानूनी सलाहकार और प्रक्रिया में सरकार की सहायता के लिए पूंजी बाजारों में सार्वजनिक प्रस्तावों और ओएफएस के अनुभव और विशेषज्ञता वाली कानूनी फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। साथ ही विभाग ने बिक्री प्रक्रिया के लिए व्यापारी बैंकरों से निविदाएं भी मांगी हैं।

विभाग द्वारा एक अधिसूचना में कहा गया  "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम और शर्तों के अनुसार, 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' (OFS) के माध्यम से सरकार अपनी 74.71 फीसद हिस्सेदारी में से 20 फीसद के विनिमय का इरादा रखती है।" इसके अलावा, केंद्र सरकार एनएफएल के पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को इश्यू प्राइस पर छूट के साथ शेयर आवंटन  पर भी विचार कर रही है।

ऑफर फॉर सेल में कानूनी सलाहकार और मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 2 मार्च को दोपहर 3 बजे तक है।

23 अगस्त, 1974 को निगमित, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है और पेड अप पूंजी 490.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार के पास 74.71 फीसद शेयर हैं व शेष 25.59 फीसद शेयर वित्तीय संस्थानों और अन्य के पास हैं।


नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 31 मार्च, 2020 के आंकड़े के अनुसार, 3,339 नियमित कर्मचारी नियुक्त हैं। इसके पास पांच गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र हैं। पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और विजयीपुर (जिला गुना, मध्यप्रदेश) में दो संयंत्र हैं। बुधवार दोपहर 12.30 बजे, बीएसई पर एनएफएल का शेयर 41.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2.20 फीसद अधिक था।


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