केंद्र सरकार की बड़ी योजना,घर-घर होगा टीकाकरण

केंद्र सरकार की बड़ी योजना,घर-घर होगा टीकाकरण

नई दिल्ली। महामारी से उभरने के लिए केंद्र सरकार की योजना के अनुसार, अगले साढ़े तीन महीने मतलब कि 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सरकार की इस योजना के अनुसार, पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही लोगों को घर-घर तक टीका लगाने की भी योजना बनाई गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में ही दुनियाभर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली मानकों के अनुरूप वाली वैक्सीन अपने देश में होंगी।

पूरे देश में 1 मई से पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने की घोषणा की है। जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय सहित कई अन्य जिम्मेदार महकमे बीते कुछ महीनों से इस योजना पर लगातार काम कर रहे थे।

तेज हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार
इसके तहत देशभर में टीकाकरण की योजना से संबंधित एक कमेटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की उनकी पूरी कोशिश है कि अगले साढ़े तीन महीने यानी 15 अगस्त तक पूरे देश की 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को कोरोना का टीका लगाना है। इस अधिकारी के अनुसार, इसके लिए देश के सभी राज्यों से समन्वय किया जा चुका है।


ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से सामने आई जानकारी के अनुसार, अभी हमारे देश में सिर्फ दो कंपनियों का ही टीका उपलब्ध है। बावजूद इसके अब तक तकरीबन 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इस पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के अलग-अलग देशों में लगाए जाने वाले कई टीके उपलब्ध हो जाएंगे। इस वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी।

सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी
भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य के अनुसार, योजना तो यही है कि सभी प्रांतों में करीब 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं। इसके लिए सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं राज्यों ने अपने स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और उसकी पूरी डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जा रही है।

दूसरी तरफ केंद्र सरकार लोगों को घर-घर जो व्यक्ति जहां है उसको वहीं पर टीका लगाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली टीम को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। वहीं जो सामाजिक संगठन और कॉरपोरेट ग्रुप इस प्रक्रिया में मदद करना चाहते हैं उन्हें भी केंद्र सरकार ने आगे आने के लिए कहा है।


​​​​​​​PM kisan Samman Nidhi Yojna: सातवीं किस्त आने में हो रही है देरी

​​​​​​​PM kisan Samman Nidhi Yojna: सातवीं किस्त आने में हो रही है देरी

पीएम किसान की 7वीं किस्त का इन्तजार करोड़ों किसान कर रहे हैं. हालांकि, किसान आंदोलन के बीच किसानों को पीएम किसान योजा की तीसरी किस्त मिलने में देरी हो सकती है. ज्यादातर किसानों के खाते में महीने के शुरुआती 10 से 15 दिनों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन इस बार अभी तक किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है.

पीएम किसान का पैसा अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में आता है लेकिन इस बार अभी तक किसानों के खाते में पीएम-किसान की किस्त नहीं पहुंची है. इस वर्ष पहली दो किस्त 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी.

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस

अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हों. इसका मतलब होता है कि सरकार ने आपके द्वारा दी गई जानकारी को कन्फर्म कर लिया है और अब जल्द ही आपके एकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. FTO  की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है. इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभ पाने वाले के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”. आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं.

क्या है Rft Signed by State का मतलब

वहीं जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको  Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या 6th instalment लिखा दिखता होगा. यहां Rft की फुलफार्म Request For Transfer हैं. इसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभ पाने वाले के डेटा की जाँच कर ली गई है, जो की ठीक पाया गया है.' इसके बाद प्रदेश सरकार केन्द्र से निवेदन करती है की लाभ पाने वाले के खाते में पैसे भेजे जाएं.


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