PM Kisan के सभी लाभार्थियों को KCC देने की तैयारी, 4.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा

PM Kisan के सभी लाभार्थियों को KCC देने की तैयारी, 4.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा

किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को निर्धारित समय में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देने की घोषणा कर सकती है। केसीसी की सुविधा से इन किसानों को भी कृषि कार्य से जुड़े कर्ज आसानी से कम ब्याज दर पर मिलने लगेंगे। केसीसी के तहत कृषि एवं इनसे जुड़े कार्यों पर मिलने वाले तीन लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर में दो फीसद की छूट मिलती है। समय पर कर्ज का भुगतान करने पर ब्याज दरों में अतिरिक्त छूट का भी प्रविधान है।

अभी पीएम-किसान से 11.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन देश में केसीसी की सुविधा 6.5 करोड़ किसान के पास हैं। मंत्रालय सू्त्रों के मुताबिक बचे हुए 4.5 करोड़ किसानों के पास काफी कम जमीन है। दूसरों की जमीन पर खेती कर गुजारा करने वाले इन किसानों के पास कोई क्रेडिट रिकार्ड नहीं हैं।

पीएम किसान स्कीम के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसे देती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उनका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास पहले से उपलब्ध होने की वजह से बैंकों को इन सभी किसानों को केसीसी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।


हालांकि, पिछले साल भी बैंकों को पीएम-किसान से जुड़े सभी किसानों को केसीसी की सुविधा देने का निर्देश वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। लेकिन सभी किसानों को यह सुविधा नहीं मिल सकी। अब आगामी बजट में सरकार अनिवार्य रूप से एक तय समय में पीएम किसान में शामिल सभी किसानों को केसीसी देने की घोषणा कर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में इन छोटे व सीमांत किसानों को कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्य में मदद के लिए भी फंड की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत किसानों को सस्ती दरों पर एक लाख रुपये तक के कर्ज देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार ने वर्ष वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।


National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

National Fertilizers Ltd में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही सरकार

केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) में अपनी 20 फीसद हिस्सेदारी की बिक्री की योजना बना रही है। सरकार 'ऑफर फॉर सेल' के माध्यम से यह हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने कानूनी सलाहकार और प्रक्रिया में सरकार की सहायता के लिए पूंजी बाजारों में सार्वजनिक प्रस्तावों और ओएफएस के अनुभव और विशेषज्ञता वाली कानूनी फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। साथ ही विभाग ने बिक्री प्रक्रिया के लिए व्यापारी बैंकरों से निविदाएं भी मांगी हैं।

विभाग द्वारा एक अधिसूचना में कहा गया  "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम और शर्तों के अनुसार, 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' (OFS) के माध्यम से सरकार अपनी 74.71 फीसद हिस्सेदारी में से 20 फीसद के विनिमय का इरादा रखती है।" इसके अलावा, केंद्र सरकार एनएफएल के पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को इश्यू प्राइस पर छूट के साथ शेयर आवंटन  पर भी विचार कर रही है।

ऑफर फॉर सेल में कानूनी सलाहकार और मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 2 मार्च को दोपहर 3 बजे तक है।

23 अगस्त, 1974 को निगमित, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है और पेड अप पूंजी 490.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार के पास 74.71 फीसद शेयर हैं व शेष 25.59 फीसद शेयर वित्तीय संस्थानों और अन्य के पास हैं।


नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 31 मार्च, 2020 के आंकड़े के अनुसार, 3,339 नियमित कर्मचारी नियुक्त हैं। इसके पास पांच गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र हैं। पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और विजयीपुर (जिला गुना, मध्यप्रदेश) में दो संयंत्र हैं। बुधवार दोपहर 12.30 बजे, बीएसई पर एनएफएल का शेयर 41.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2.20 फीसद अधिक था।


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