मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार देगी पेंशन और आवास

मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार देगी पेंशन और आवास

लखनऊ। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा श्रमिकों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. योगी सरकार वर्ष में 90 दिन कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिकों को यूपी सरकार संचालित 15 योजनाओं का फायदा देगी. अपर आयुक्त मनरेगा की तरफ से यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आदेश पर श्रमिकों की लिस्ट तैयार की जा रही है. लिस्ट बनने के बाद इन श्रमिकों का कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. मनरेगा श्रमिकों की डिटेल्स मनरेगा पोर्टल से कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर औनलाइन भेजी जाएंगी.

वित्त साल 2020-21 में अभी तक 1.32 लाख जॉबकार्ड धारक परिवारों ने पूरे 100 दिन कार्य किया है. 31 मार्च 2021 तक करीब 20 लाख परिवारों को 100 दिन कार्य दिया जाएगा. मौजूदा समय में करीब 20 लाख मनरेगा श्रमिक भिन्न-भिन्न कामों में लगे हुए हैं.

यूपी सरकार की श्रमिकों के लिए चल रहीं 15 योजनाएं, जिन्हें तोहफे के तौर पर एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिकों योगी सरकार देने वाली है-


-कौशल विकास तकनीकी प्रमाणन एवं उन्नयन योजना
-कामगार गंभीर रोग सहायता योजना
-आवास सहायता योजना
-शौचालय सहायता योजना
-चिकित्सा सुविधा योजना
-आवासीय विद्यालय योजना
-महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना
-सौर ऊर्जा सहायता योजना
-मातृत्व शिशु एवं बालिका सहायता योजना
-कन्या शादी सहायता योजना
-संत रविदास एजुकेशन सहायता योजना
-मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
-निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना निर्माण कामगार मृत्यु
-विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना का फायदा बोर्ड में दर्ज़ मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा.


किसानों के लिए सीएम योगी की तीन बड़ी सौगातें

किसानों के लिए सीएम योगी की तीन बड़ी सौगातें

योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Sarkar) किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है. प्रदेश में जल्द ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (Farmer Integrated Development Plan) प्रारम्भ होने वाली है. बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. पराली से कमाई के लिए जिलों में बायोमास प्लांट (Biomass Plant) लगाये जा रहे हैं. वहीं, प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल तक गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों के क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) बनवाने के आदेश दिये हैं, ताकि उन्हें आवश्यकता के समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े. इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव कृषि ने प्रदेश के सभी डीएम, सीडीओ और डिप्टी डायरेक्टर कृषि को पत्र जारी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में बोला गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान योजना के साथ ही छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के आदेश दिए हैं.

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना
उत्तर प्रदेश में जल्द ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना भी जल्द प्रारम्भ होने वाली है. वित्तीय साल 2021-2022 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. योजना में प्रदेश के हर एग्रो क्लाईमेटिक जोन में अधिक होने वाली फसलों का चिन्हीकरण, कृषि के लिए नयी तकनीक और निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन के लिए मार्केट तैयार करने और हर ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना करने की योजना है.

पराली से किसानों की आमदनी
पराली की समस्या को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में बायोमास प्लांट लगाने की तैयारी है. वर्तमान में सूबे के तीन जिलों बहराइच, बागपत और फैजाबाद में यह प्लांट लगा दिया गया है और इससे तैयार होने वाले पैलेट्स की सप्लाई भी एनटीपीसी ऊंचाहार (रायबरेली) को की जा रही है. इससे एक तरफ पराली की समस्या का निदान हो रहा है. साथ ही किसानों को आमदनी भी हो रही है.


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