चिकित्सा सुविधा योजना में बढ़ाएगी इतने हजार रुपये, योगी सरकार का श्रमिकों को तोहफा

चिकित्सा सुविधा योजना में बढ़ाएगी इतने हजार रुपये, योगी सरकार का श्रमिकों को तोहफा

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश (Uttar pradesh) में श्रमिकों (workers)के लिए योगी सरकार (Yogi Government) एक खास योजना चलाती है जिसका नाम है चिकित्सा सुविधा योजना है. राज्य सरकार इस सहायता राशि में 1000 रूपये की बढोत्तरी करने की तैयारी कर रही है. 

अभी तक 3 हजार रुपये मिलने का प्रावधान
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को फिलहाल इलाज के लिए 3,000 रुपये तक की सरकारी सहायता दिए जाने का प्रावधान है. बताया जा रहा है कि सरकार श्रमिकों के लिए सहायता राशि 3 हजार से 4 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी करने जा रही है. ये सहायता बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में जिन श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाती है उनके लिए यह योजना कुछ हद तक आर्थिक राहत प्रदान करती है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा.

क्या है चिकित्सा सुविधा योजना?
इस स्‍कीम को उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग चलाता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक को रजिस्‍ट्रेशन कराना जरूरी है. यह विभाग की वेबसाइट पर होता है. ज्‍यादातर श्रमिक दिहाड़ी मजदूरी पर जिंदगी बिताते हैं. 

किसके लिए जरूरी है चिकित्सा सुविधा योजना
निर्माण स्‍थल पर चोट या छोटी-मोटी बीमारी होने पर उनकी आमदनी रुक जाती है. स्‍कीम की मदद से उन्‍हें इलाज कराने के लिए मदद दी जाती है. चोट लगने या बीमारी होने की स्थिति में एकमुश्त 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं. 

जरूरी दस्तावेज
चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है. श्रमिक के पास अपना बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए. रजिस्‍ट्रेशन एक साल पुराना होना जरूरी है. अगर पति-पत्नी दोनों रजिस्‍टर्ड हैं और साथ आवेदन करते हैं तो पत्नी के खाते में तीन हजार रुपये भेजे जाएंगे. 

चिकित्सा सुविधा योजना के लिए कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का रजिस्‍टर्ड होना जरूरी है. इस लिंक http://upbocw.in/ पर क्लिक करके वे रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.


सीएम योगी ने मेरठ को दिया करोड़ों का तोहफा!

सीएम योगी ने मेरठ को दिया करोड़ों का तोहफा!

प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर पदेश के सबसे बडे जिले मेरठ को कई योजनाओं की सोगात दी । केन्द्र सरकार के सहयोग से मेरठ को मेट्रो का विकल्प देने की घोेषणा करते हुए योगी ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए की लागत से यह मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ेगा। साथ ही, यह देश का पहला कार्य होगा, जहां इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है।

देश के विकास में योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, युवाओं, बहन-बेटियों, माताओं, विद्वानों और समाज के हर तबके के लोगों ने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, उसके प्रति शासन कृतज्ञतापूर्वक अपना कार्य कर सके, इसी भाव के साथ केन्द्र और राज्य सरकार कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को एक लाख 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की मांग 40 वर्षों से हो रही थी। राज्य सरकार ने वहां पर नया प्लाण्ट देकर किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि उनके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने 300 खाण्डसारी उद्योगों को लाइसेंस देकर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग को पुनर्जीवित किया है। अब यह उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जितनी चीनी की आवश्यकता उतना उत्पादन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व दुनिया को जितनी चीनी की आवश्यकता होगी, उतनी चीनी का उत्पादन किया जाएगा। शेष गन्ने से एथेनॉल बनाकर वाहनों को इससे चलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खाड़ी देशों को पेट्रोल व डीजल के नाम पर पैसा नहीं देना पड़ेगा। वह पैसा हमारे किसानों के खाते में जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी। साथ ही, यहां की बहन-बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे।

इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में आयोजित तीन दिवसीय कृषि प्रदर्षनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्षनी में लगे स्टाॅलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कृषि प्रदर्षनी से किसानों को नई तकनीक की जानकारी होगी तथा जैविक खेती के विभिन्न आयामों से भी किसान अवगत होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कृषि प्रदर्षनी का लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थी किसानों को अनुदान पर मिले ट्रैक्टरों की चाभी सौंपी। कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया।


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