इन सब्जियों पर 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देगी उत्तर प्रदेश सरकार

इन सब्जियों पर 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ: सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार (UP Government) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अनुसार किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता करेगी. यूपी बागवानी विभाग के निदेशक डाक्टर आरके तोमर के अनुसार, प्रदेश सरकार टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, तोरई आदि की फसलों पर 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता करेगी. लेकिन इसके लिए बुआई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसका फायदा लेने के लिए किसान औनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस योजना के लिए पैसों का सैंक्शन प्रारम्भ हो जाएगा.

डॉक्यूमेंटस देकर भरें फॉर्म

योजना के अनुसार फसलों पर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता लेने के लिए किसानों को एक फॉर्म भरना होगा. किसान बागवानी ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं. उनसे इसके लिए मिलने वाली राजकीय सहायता के लिए फार्म मांगकर और भरकर जमा करना होगा. फॉर्म के लिए इसके लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card), जमीन के पेपर, बैंक पासबुक, अपनी फोटो दें खाद और बीज सहित इस खेती में लगने वाले सारे इनपुट का बिल देना होगा. इसके बाद ही सरकार एकाउंट में पैसे भेजेगी.

किसानों को मिले फायदा

केंद्र और प्रदेश सरकार बागवानी फसलों पर फोकस कर रही हैं, ताकि किसानों को लाभ मिले. सब्जियों और फलों को शीघ्र और सस्ते दर पर मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई है. कई राज्यों के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं.


सीएम योगी ने मेरठ को दिया करोड़ों का तोहफा!

सीएम योगी ने मेरठ को दिया करोड़ों का तोहफा!

प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर पदेश के सबसे बडे जिले मेरठ को कई योजनाओं की सोगात दी । केन्द्र सरकार के सहयोग से मेरठ को मेट्रो का विकल्प देने की घोेषणा करते हुए योगी ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए की लागत से यह मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ेगा। साथ ही, यह देश का पहला कार्य होगा, जहां इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है।

देश के विकास में योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, युवाओं, बहन-बेटियों, माताओं, विद्वानों और समाज के हर तबके के लोगों ने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, उसके प्रति शासन कृतज्ञतापूर्वक अपना कार्य कर सके, इसी भाव के साथ केन्द्र और राज्य सरकार कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को एक लाख 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की मांग 40 वर्षों से हो रही थी। राज्य सरकार ने वहां पर नया प्लाण्ट देकर किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि उनके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने 300 खाण्डसारी उद्योगों को लाइसेंस देकर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग को पुनर्जीवित किया है। अब यह उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जितनी चीनी की आवश्यकता उतना उत्पादन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व दुनिया को जितनी चीनी की आवश्यकता होगी, उतनी चीनी का उत्पादन किया जाएगा। शेष गन्ने से एथेनॉल बनाकर वाहनों को इससे चलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खाड़ी देशों को पेट्रोल व डीजल के नाम पर पैसा नहीं देना पड़ेगा। वह पैसा हमारे किसानों के खाते में जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी। साथ ही, यहां की बहन-बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे।

इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में आयोजित तीन दिवसीय कृषि प्रदर्षनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्षनी में लगे स्टाॅलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कृषि प्रदर्षनी से किसानों को नई तकनीक की जानकारी होगी तथा जैविक खेती के विभिन्न आयामों से भी किसान अवगत होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कृषि प्रदर्षनी का लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थी किसानों को अनुदान पर मिले ट्रैक्टरों की चाभी सौंपी। कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया।


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